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'शहसवार ही गिरते हैं मैदान-ए-जंग में, वे तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें।'

2011-11-01T08:15:00.000+05:30

किसी शायर ने यूँ ही नहीं कहा है, 'शहसवार ही गिरते हैं मैदान-ए-जंग में, वे तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें।' मतलब ये है कि‍ जिंदगी कोई भी क्षेत्र हो, हर कोशि‍श के दो ही पहलू होते हैं, सक्‍सेस या फेलर। सक्‍सेस निश्चित रूप से हर किसी को खुशी देती है, हौसला बढ़ाती है, जबकि विफलता हमारा मोरल डाउन कर देती है।
लेकिन तारीफ तो तब है, जबकि हम खुद को मिली नाकामी को ही अपनी कामयाबी की कुंजी मान लें। यह कठिन तो जरूर है, पर असंभव हरगिज नहीं। कैसे?

सेल्‍फ एनालि‍सि‍स करें
अगर आप किसी प्रयास/प्रतियोगिता में विफल रह जाते हैं। बावजूद इसके कि आपने भरपूर मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आशय यह कि नाकामी को खुद पर हावी न होने दें बल्कि यह देखने-समझने की कोशिश करें कि आपके प्रयासों में आखिर कमी कहाँ रह गई? ऐसा करने से आप कोशिश के दौरान हुई खामी को निश्चित रूप से खोज निकालेंगे और अगली बार उससे बचने का प्रयास करेंगे।

थिंक पॉजि‍टिव
थिंक पॉजि‍टिव ऑलवेज, यह एक अहम सूत्र है प्रगति का। यानी हमेशा सकारात्मक सोचिए, इससे आत्मबल मजबूत होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, आपको प्रत्येक नकारात्मक स्थिति में भी सफलता की एक नई राह निकलती महसूस होगी। जीवन में कामयाबी के लिए आपकी सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है।
नकारात्मक सोच यानी निगेटिव थिंकिंग हमें हर पल सफलता से दूर करती जाती है, यह निराशा के दलदल की ओर ले जाती है कि हम अमुक कार्य नहीं कर सकते अथवा यह हमसे नहीं हो सकता या फिर यह हमारी किस्मत में नहीं है, वगैरह।

लक्ष्य का निर्धारण
जब हम किसी चीज को पाने की उम्मीद लेकर प्रयास करते हैं, वही हमारा लक्ष्य है। हमें उस पर अपनी नजर केंद्रित रखनी है। यानी पहले लक्ष्य का निर्धारण करना और फिर उस पर खुद को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। मसलन, हमें क्या बनना है, हमारी कोशिश किस चीज को पाने की है, यह तय करना महत्वपूर्ण है।

इससे आप खुद के द्वारा किए गए प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा भी कर सकेंगे कि आपके कदम सही दिशा में हैं अथवा नहीं, क्या इसमें सुधार करना है या नहीं, अब आगे क्या करना चाहिए जैसे अहम विचारणीय बिंदुओं से आप रू-ब-रू होंगे। लेकिन यह सब तब होगा जब आपने अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर रखा होगा।

India to soon have 'Navratna' universities

2011-01-31T18:27:00.002+05:30

India to soon have 'Navratna' universities

Chennai: India will soon have 'Navratna' Universities on the lines of the famous Ivy League varsities, which will be "free from the shackles of government control," Science and Technology Minister Kapil Sibal said.

In his keynote address at the 98th Indian Science Congress at SRM University near here, Sibal said that this would be achieved by measures including generous financial support and access to external funding.
"We are working on the concept of having Navratna Universities or an Indian Ivy League. We intend to nurture these select universities, like the public sector navratnas, by generous financial support, freedom in accessing external funding and total autonomy so as to free them from the shackles of government control," he said speaking on the topic 'Quality Education and Excellence in Science Research in Indian Universities.
The eight Ivy League institutions are Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Princeton University, the University of Pennsylvania and Yale University.
He said such an initiative would be useful in achieving the challenge of developing human and social capital that will enable youth to work and compete globally.
"In regard to our existing navratnas-the IITs and IIMs--we are according full powers to their Boards to create posts within the approved norms, top up the salaries of the Directors and Faculty from the funds generated by them, open centres in India and abroad, amend rules within the framework of their Memorandums of Association and Rules, acquire and dispose property and manage funds generated on their own," he said.

With this autonomy, the government sought to build accountability and the Director and the Board would prepare annual action plans and monitorable key performance indicators at each level, he said.
With India moving towards being an "affluent society" there was a need to tackle much more aggressively the structural inequities, especially in education front, he said.
The Gross Enrolment Ratio (GER) was a 'mere' 15 per cent, Sibal noted, adding changing labour markets and demographics are driving a "new" demand for higher education.
"This has come mainly from two groups that traditionally were not known to attend universities: a rising lower middle class and women. These sources will continue to fuel the demand for higher education and will be fighting for more places for quality education. This will necessitate many more universities and colleges to be opened in the years to come. Most estimates project a minimum doubling over the next decade," he said.
The government's goal was to double the GER by 2020, and this will entail massive capacity building, both institutional as well as human, Sibal said.

Besides increasing the quantum of faculty in educational institutions, their quality also need to be improved and "we have taken several concurrent steps to address both these aspects," Sibal said.
"We intend to put in place an effective quality assurance system and provide a common frame of reference for students and others to obtain credible information on academic quality across institutions, domestic as well as international.
"The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010 has been introduced in Parliament to provide for mandatory accreditation and creation of an institutional structure for the purpose," he said.
This was in accordance with the general principle of moving from an "inspection approval" based mechanism of recognising institutions to a "verification assessment" method, he said, adding plans were afoot for a National Commission for Higher Education and Research (NCHER) for regulating higher education.
Efforts were on to set up an Education Finance Corporation, which will refinance educational loans to students, especially from lower income families seeking to pursue professional courses, at much more favourable terms than available presently and also provide not-for-profit educational institutions access to low cost funds, he said.

As part of addressing teachers deficit and improve standards of teaching and learning, the government has set up the National Mission on Education through ICT to link thousands of colleges and departments within universities, with a view to facilitate teaching resource sharing and providing access to open educational resources.
On the research front, the government was planning to set up 14 'Innovation Universities' which will be 'unique institutions' and set benchmarks, in academics and research with special focus on hunger, water, poverty and diseases through cutting edge science and technology.
"At the same time there will be emphasis on liberal arts and social sciences. These Innovation Universities would be innovative in their governance, in their financial structure, in their academic and research structure, in their content and in every other way," he said.

Speaking on the Indian health innovation, he said the ministry was 'spearheading' the movement for supporting innovations that have the potential to make the 'greatest impact' on public health challenges.
The Minister said focus was also on long term academia-industry collaborative research, encouraging multi-disciplinary collaboration among business, government, academia and R&D thereby creating an environment that supports technological development which is aligned with and driven by industry need.
Further, efforts were on to take up in collaboration with concerned government economic ministries modernisation and upgradation of technology in use by the small and medium enterprises, encourage the formation of international R&D, technology and innovation consortia between Indian and foreign entities and provide tax incentives to businesses that collaborate with academia and R&D researcher, Sibal said.
Source: Indian Express

भारत में संयुक्त संसदीय समिति का इतिहास और इसका महत्व :

2011-01-10T21:41:00.000+05:30

अब तक चार बार जेपीसी बन चुकी है| सत्ता पक्ष का व्यक्ति ही जेपीसी का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री से सलाह करके जेपीसी के अध्यक्ष को मनोनीत करता है| जेपीसी के लिए सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव आने के बाद तीन बातें तय होती हैं;

पहली बात की जेपीसी के सदस्य कौन होंगे,

दूसरी ये की वह किन मामलों की जांच करेगी,

और तीसरी बात ये की कितने दिनों में जांच पूरी कर ली जाएगी।

पिछले चार जेपीसी के अध्यक्ष सत्ता पक्ष के ही हुए हैं। हैरानी की बात है कि विपक्ष जेपीसी की मांग क्यों कर रहा है। अभी पीएसी में ज्यादा ताकत है, उसके अध्यक्ष भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी हैं। वे अध्यक्ष के रूप में किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी सख्त छानबीन में लपेट सकते हैं। ध्यान देने की बात है, पीएसी बाकायदा निर्वाचित होती है और अभी पीएसी एकमत से चाहती है कि 2जी स्पेक्ट्रम की जांच उसे सौंपी जाए, ताकि संसद की इस समिति को वाजिब मर्यादा मिले। गलत बयानी हो रही है कि पीएसी प्रधानमंत्री को नहीं बुला सकती। लगता है, भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी से डरे हुए हैं, जबकि पीएसी जांच जैसा सुनहरा मौका विपक्ष के हाथ नहीं आएगा।

शहादत का सम्मान सहानुभूति नहीं हो सकती, शहादत का सम्मान जज्बा पैदा करके किया जाता है|

2010-11-26T08:17:00.001+05:30

AIYCC, Major Sandeep Unnikrishnan

27 नवंबर 2008. मुंबई के ताज पैलेस होटल में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम वहां पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा बंधक बनाये गये लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टारनेडो को अंजाम दे रहे थे. अपने दस कमाण्डोज के साथ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल की छठी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे. सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए उन्हें अहसास हुआ कि आतंकी तीसरी मंजिल पर है और वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को बंधक बना रखा है. संदीप और उनकी टीम उस ओर आगे बढ़ी.

बंधकों को सुरक्षित बचाने के लिए जरूरी था कि आतंकियों का ध्यान बंटाया जाता और यह काम उन्होंने अपने किसी कमाण्डों को देने की बजाय खुद अपने हाथ में लिया. वे आतंकियों से गोलीबारी में उलझे लेकिन आतंकियों ने मेजर संदीप को पीछे से गोली मार दी. वे गंभीर रूप से घायल हो गये, और बाद में वीरगति को प्राप्त हो गये.

26/11 के हंगामे और अफरा तफरी के बीच मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत भी इतनी चर्चा का विषय न बनती अगर उसके बाद एक घटनाक्रम न हुआ होता. क्योंकि मेजर का पैतृक निवास केरल में है और उनके पिता के. उन्नीकृष्णन इसरो में वैज्ञानिक थे इसलिए बंगलौर में रहते थे, इसलिए केरल के मुख्यमंत्री अच्युतानंदन उनसे मिलने और सांत्वना देने के लिए उनके घर जा पहुंचे. वहां संदीप के पिता ने बहुत ही क्रोध में उन्हें जाने के लिए कह दिया. इस घटनाक्रम के कारण अत्युतानंदन की बहुत निंदा भी हुई और संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत इसलिए चर्चा में आ गयी क्योंकि अचानक ही उनके पिता के व्यवहार से एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था. उनके पिता के उन्नीकृष्णन के साथ भी लोगों की सहानुभूति जुड़ी क्योंकि मेजर अपने बाप की अकेली संतान थे. लेकिन क्या संदीप के पिता के उन्नीकृष्णन किसी से सांत्वना चाहते हैं?

उस घटनाक्रम के बाद के उन्नीकृष्णन कभी चर्चा में न आते अगर बंगलौर में उनसे मिलने के लिए हीरालाल यादव न पहुंच जाते. हीरालाल यादव चार बार दुनिया मे साइकिल यात्रा कर चुके हैं और छह महीना पहले उस वक्त भी साइकिल यात्रा पर ही थे जब बंगलौर उन्नीकृष्णन के घर उनसे मिलने पहुंचे. मुंबई के रहनेवाले हीरालाल यादव अपने आप में अनोखे व्यक्तित्व हैं. सामान्य जीवनशैली में जीवनयापन करते हुए भी देश के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं. हीरालाल यादव ने के उन्नीकृष्णन के सामने प्रस्ताव रखा कि उन्हें भी उनके साथ साइकिल यात्रा करनी चाहिए. दिल्ली से मुंबई. बात पक्की हो गयी और 26 नवंबर से ठीक एक महीना पहले 26 अक्टूबर को दिल्ली के अमर जवान ज्योति से के उन्नीकृष्णन और हीरालाल यादव दोनों ने शहादत के इस प्राचीन स्मारक से शहादत के उस नवीन स्मारक की यात्रा शुरू कर दी जो दो साल पहले गेटवे आफ इंडिया पर निर्मित हुई है. साथ में दोनों की पत्नियां भी कार में चल रही थीं. वैसे तो दिल्ली से मुंबई 15 सौ किलोमीटर की दूरी है लेकिन यह यात्रा इन दोनों के लिए करीब 2000 किलोमीटर की रही. अपनी यात्रा के दौरान के उन्नीकृष्णन जहां भी गये सिर्फ एक बात दोहरायी- देश पर मर मिटने की भावना विकसित करिए, और उसे दिल में ही मत रखिए जुबान पर लाइये. यात्रा पूरी हुई तो तीन दिनों तक मुंबई में उनके स्वागत सत्कार और मिलने मिलाने के कार्यक्रम भी हुए.

के उन्नीकृष्णन ने अपनी इकलौती संतान पर उस वक्त भी कोई दबाव नहीं डाला था जब 1995 में संदीप ने एनडीए ज्वाइन किया था. खुद इसरो में वैज्ञानिक बेटे को उसकी मर्जी से आगे बढ़ने देना चाहते थे. बेटा स्वभाव से देशभक्त था इसका उन्हें तब जितना गर्व था, संदीप की शहादत के बाद यह गर्व और बढ़ गया है. सेना से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एनएसजी में आ गये जो कि विशेष रूप से आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राजीव गांधी के समय में गठित की गयी थी. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की इस सेवा में संदीप के लिए वह वक्त बहुत विकट रहा होगा जब पाकिस्तान से चोरी छिपे आये हमलावरों ने मुंबई पर कहर बरपाना शुरू कर दिया. मेजर संदीप के बारे में बताते हैं कि आपरेशन ब्लैक टारनेडो में वे सबसे आगे रहे ताकि अगर हमलावरों की कोई गोली लगे तो उनके सीने में लगे उनके किसी कमाण्डो को कोई नुकसान न हो. दिवंगर मेजर के पिता के उन्नीकृष्णन उसका कारण समझाते हुए कहते हैं कि संदीप शादीशुदा नहीं थे. वे नहीं चाहते थे कि किसी कमाण्डो के साथ कोई हादसा हो. अगर ऐसा होता तो उस कमाण्डो का पूरा परिवार बर्बाद होता. खुद अविवाहित संदीप इसी तर्क से अपने आप को सबसे आगे झोंक कर आपरेशन ब्लैक टारनेडो को अंजाम दे रहे थे. संदीप ने 14 लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद को नहीं बचा सके.

आज करीब दो साल बाद के उन्नीकृष्णन कुरेदने पर कहते हैं कि उन्हें अच्युतानंदन का घर आना इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वे किसी से कोई सहानुभूति नहीं चाहते हैं. शहादत का उत्सव होना चाहिए. उनके बेटे ने शहादत दी है और इस शहादत का सम्मान सहानुभूति नहीं हो सकती. शहादत का सम्मान जज्बा पैदा करके किया जाता है. के उन्नीकृष्णन अपने इकलौते बेटे की शहादत पर गमजदा होने की बजाय उन अनाम लोगों की मौत पर ज्यादा परेशान है जो मुंबई सीएसटी स्टेशन पर आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए. उन्नीकृष्णन कहते हैं कि संदीप की शहादत राष्ट्रीय शोक का विषय नहीं है. उन नागरिकों को न बचा पाना जरूर राष्ट्रीय शोक का विषय होना चाहिए. जो सेना में जा रहे हैं उन्हें तो पता होता है कि वे अपने नागरिकों की रक्षा के लिए यह काम कर रहे हैं. इसलिए उनकी मौत से ज्यादा दुखद वे मौते हैं जिनकी जान बचाने की कसम सेना का जवान लेता है. शायद यही कारण है कि उन्होंने सरकार की ओर से वह कुछ भी स्वीकार नहीं किया जो संदीप की शहादत के बाद सरकार की ओर से उन्हें दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था. हां, उनके बेटे की इस शहादत को अगर कोई विचार बनाकर फैलाना चाहता है तो निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लगता है.

के उन्नीकृष्णन कहते हैं कि संदीप ने उन्हें कहा था कि वे अस्सी साल तक जिंदा रहेंगे. अभी उनकी उम्र 62 साल है. बताते हैं कि शेष समय अब वे देश के नौजवानों में देशभक्ति भरने में ही लगानेवाले हैं. ऐसा करते वक्त वे कत्तई किसी प्रकार का प्रचार या शोर नहीं चाहते. जैसे बासठ की उम्र में दो हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके उन्हें अपने ही बेटे को सच्ची श्रद्धांजलि दी वैसे ही आगे भी अकेले ही कुछ नागरिकों में देशप्रेम की भावना जगाने के काम में लगे रहना चाहते हैं. बेटे की शहादत को उत्सव माननवाले ऐसे बाप को हमारा सलाम!

(संजय तिवारी जी की कलम से )

बढ़ी किसान कॉल सेंटरों से पूछताछ पर इन कॉल सेंटरों से संपर्क करनेवाली महिलाओं की संख्या अभी तक नगण्य है।

2010-11-25T08:57:00.000+05:30

इस समय देश में विभिन्न जगहों पर 25 किसान कॉल सेंटर चल रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले कृषि व सहकारिता विभाग (डीएसी) ने इस सेवा की शुरुआत जनवरी 2004 में की थी। इसका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी अपनी भाषा में करना है। इन कॉल सेंटरों में अक्टूबर 2010 तक 55.75 लाख कॉल आ चुकी हैं। वैसे, हैदराबाद के एडमिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉल सेंटरों से संपर्क करनेवाली महिलाओं की संख्या अभी तक नगण्य है।

समुद्री लहरों से आठ हजार मेगावॉट बिजली! :AIYCC

2010-11-25T08:49:00.000+05:30

तीन तरफ से घिरे हमारे देश में समुद्र की लहरों से 8000 मेगावॉट बिजली बनाई जा सकती है। अक्षय ऊर्जा मंत्री ने शक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार शहरों के सब्जी बाजारों, बूचड़ खानों और खेती से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में करने के काम को बढ़ावा दे रही है।उनका कहना था कि हम ‘शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण’ कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिसका मकसद शहरी क्षेत्रों में निकलने वाले सीवेज और गोबर जैसे अपशिष्टों से बायो-मीथेन बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। सरकार वित्तीय व्यवस्था के जरिये इस कार्यक्रम के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रति काफी आशावान है।

भारत के युवा : AIYCC

2010-11-10T06:28:00.001+05:30

अक्सर ये चर्चा सुनाई देती है की भारत शीघ्र ही दुनिया के प्रमुख शक्तिशाली एवं विकसित देशो की श्रेणी में पहुँच जाएगा। इसके जो विभिन्न कारण गिने जाते है, उनमे एक मुख्या कारण यह है कि भारत कि लगभग ५०% जनसंख्या युवा है और यही युवा पीढ़ी भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी।
समय के साथ-साथ जैसे सभी क्षेत्रो में परिवर्तन हुए है, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव हुए है। पारंपरिक विषयो के अलावा अनेक नए पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं और आज भारतीय युवाओं के पास शिक्षा के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। इसका लाभ ये हुआ है कि हमारे देश के युवाओं ने अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विषय का चुनाव किया और प्रत्येक क्षेत्र में भारत के युवा छा गए। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या साहित्य का, शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का, Computers का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष अनुसंधान का; हर जगह, हर क्षेत्र में, हर देश में, भारतीय युवाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। भारत के युवा जिस देश में गए, वहाँ उन्होंने उस देश कि उन्नति के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग मेहनत, इमानदारी और निष्ठा के से किया.इससे दुनिया में भारत का सम्मान निश्चित ही बढ़ा है।
यह तो नि:संदेह गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि भारत के युवा जिस देश में भी गए हैं, वहा उन्होंने अपना परचम लहराया है। लेकिन, इससे जुड़े कुछ और पहलू भी हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। भारतीय युवाओं ने विशव के सभी देशों में जाकर सफलता प्राप्त की है और उन देशों के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। लेकिन, आज भारत कि स्थिति क्या है? भूख, गरीबी, बेरोज़गारी, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिगत द्वेष, अपराध आदि जैसी न जाने कितनी चुनौतियों से अपना देश जूझ रहा है। हर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्या इसे सुधारने के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है?कभी जो आतंकवाद सिर्फ़ देश के सीमावर्ती राज्यों तक सीमित था,आज वह पूरे देश में फ़ैल चुका है। जम्मू-काश्मीर से तमिलनाडु तक और राजस्थान से मणिपुर तक हर राज्य से आतंकवादी घटनाओं कि खबरें मिलती रहती हैं। केरल से पश्चिम बंगाल तक सैकडो जिलों में नक्सली गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ लगातार जारी है। दूसरी और हमारी सेना योग्य अफसरों की कमी से जूझ रही है। वायुसेना के अनेक Pilots ज्यादा वेतन और आरामदायक जीवन की चाह में निजी विमान कंपनियों का रूख कर रहे हैं। हमारे स्कूलों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों युवाओं के मन में USA,UK या ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना पल रहा है, लेकिन ऐसे कितने हैं, जो भारतीय सैन्य दल में जाना चाहते हैं?ऐसे कितने हैं, जो विदेश में नौकरी के लुभावने प्रस्ताव को ठुकराकर अपना पूरा जीवन अपने देश की प्रगति के लिए समर्पित करना चाहते हैं?
हमें गर्व होता है की अमरीका में बड़ी संख्या में भारतीय डॉक्टर कार्य करते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सम्मान भी मिलता है। दूसरी और ये खबरें भी सुनाई देती हैं की आवश्यक स्वस्थ्य सुविधाओं और दवाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़ अनेक बच्चों और रोगियों की मृत्यु हो रही है। मेरे मन में प्रश्न उठता है की अमरीका में रह रहे जिन भारतीय डॉक्टर पर हमें गर्व होता है, यदि वे सुख सुविधाओं और धन की बजाय देश-सेवा को अधिक महत्व देते तो क्या हमें उन पर और अधिक गर्व नही हुआ होता? हम NASA में कार्य कर रहे भारतीयों की चर्चाएं भी अक्सर सुनते हैं। इसमें संदेह नही है की अंतरिक्ष अनुसंधान का महान कार्य सम्पूर्ण मानवता के लिए है। लेकिन, मानवता के हित का जो कार्य हमारे भारतीय युवा नासा में जाकर कर रहे हैं, वह भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो में भियो तो किया जा सकता था!! आज अनेक युवा वैज्ञानिकों का ध्येय नासा में कार्य करने का है, लेकिन हमारे देश का हर युवा डॉक्टर अवुल पकिर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम जैसा क्यों नही है, जिन्होंने किसी विदेशी संस्था के लिए काम करने की बजाय देश में रहकर अनुसंधान करना ही ज्यादा पसंद किया? हम सभी आज नासा के Missions पर काम कर चुके भारतीय वैज्ञानिकों को जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को भारत के एक मात्र अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा का नाम भी याद है?
मैं विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने, धन कमाने या अनुभव हासिल करने का विरोधी नहीं हूँ। अच्छे से अच्छा और आधुनिक ज्ञान प्राप्त करना, अधिक से अधिक धन-सम्पन्नता और सुख-सुविधा की इच्छा करना, ये सभी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। इनकी प्राप्ति के लिए सभी तरह के उचित और नैतिक मार्गों से प्रयास भी करना चाहिय। लेकिन, अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों की पूर्ति करते हुए हमें अपने देश की आवश्यकताओं और इसके प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। हम यह याद रखें की केवल TAX के रूप में कुछ रुपये सरकार को दे देने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इस देश में जन्म लेकर, यहाँ के अन्न से पोषण पाकर, इस देश के संसाधनों का उपयोग करके, इस देश में शिक्षा प्राप्त करना और फ़िर इसे हमेशा के लिए छोड़कर विधेसों में बस जाना ठीक नही है। यदि कोई देश से बाहर जाना ही चाहता है, तो कुछ वर्षों तकवहाँ रहकर उसे लौट आना चाहिए और वहाँ से प्राप्त ज्ञान,धन और अनुभव का उपयोग भारत की प्रगति के लिए करना चाहिए। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ की कुछ वर्षों में लौट आने का अर्थ यह नहीं है की हम पूरी क्रियाशील युवावस्था विदेशों में बिताएं और जीवन के अन्तिम वर्षों में अपने बुढापे का बोझ भारत पर डाल दें।
हम में से अधिकांश लोग देश की वर्तमान चिंताजनक स्थिति और भीषण समस्याओं के लिए सरकार को दोष देते हैं। यह सही है की स्वतन्त्रता के बाद भी हमारी सरकारों ने अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियों को ही जारी रखा और उन्हें बढावा भी दिया। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए की ग़लत नीतियां बनने के लिए यदि सरकार दोषी है, तो ऐसी सरकारों को चुनने वाले मतदाता के रूप में हम भी दोषी हैं, और जो मतदान करते ही नहीं, वो तो और भी अधिक दोषी हैं क्योकि मतदान केवल हमारा लोकतान्त्रिक अधिकार ही नही, बल्कि हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। इसलिए हमें जागरूक रहकर देश-हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ही पाने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
मैं इस बात से सहमत हूँ की भरात की युवा पीढी ही देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। लेकिन, हमें यह याद रखना होगा की भरात का पुनर्निर्माण इस देश को छोड़कर चले जाने से नही होगा। वह तभी हो सकता है,जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और इसकी प्रगति में अपना पूरा योगदान करें।
मुझे इस बात का पूरा अहसास है की देश-सेवा और कर्तव्य आदि बातो को पढ़कर कुछ लोग शायद मेरा उपहास भी करेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ की मैंने ऐसे लोगो के लिए ये सब लिखने का कष्ट नहीं किया है। मैंने तो उन लोगों के लिए ये सब लिखा है, जिनके मन में आज भी अपना महान भारत समाया हुआ है। ऐसे सभी युवाओं से मेरी यही अपील है की किसी भी प्रकार के भ्रम में न पड़ते हुए केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और अपने देश की प्रगति में पूरा योगदान करें।
आप सबकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। सृजनात्मक (Creative) सुझावों और सकारात्मक (Positive) आलोचनाओं का मैं हमेशा खुले दिल से स्वागत करूँगा। आपने मेरे विचारों को पढने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

राहुल गांधी (जन्म: 19 जून 1970)

2010-10-14T14:50:00.001+05:30

राहुल गांधी (जन्म: 19 जून 1970) एक भारतीय नेता और भारत की संसद के सदस्य हैं, और भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में उत्तर प्रदेश में स्थित अमेठी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध हैं।राहुल उस नेहरू-गांधी परिवार से हैं, जो भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवार है. राहुल को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का श्रेय दिया गया है। उनकी राजनैतिक रणनीतियों में जमीनी स्तर की सक्रियता को बल देना, ग्रामीण भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करना, प्रमुख हैं। अनुभवहीनता के चलते राहुल ने मनमोहन सिंह की सरकार में मन्त्रीपद लेने से इंकार किया है। आजकल राहुल अपना सारा ध्यान राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने और पार्टी को जड़ से मजबूत बनाने पर केंद्रित कर रहे हैं।

प्रारंभिक जीवन

राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नयी दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वर्तमान काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के यहां हुआ था। वह अपने माता पिता की दो संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वढेरा के बड़े भाई हैं। राहुल की दादी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं।

राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई थी, इसके बाद वो प्रसिद्ध दून स्कूल में पढ़ने चले गये जहां उनके पिता ने भी विद्यार्जन किया था। सन 1981-83 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल. की उपाधि प्राप्त की।

कैरियर (व्यवसाय)

शुरूआती कैरियर

स्नातक की पढ़ाई के बाद राहुल ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनीटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि राहुल यहां एक छद्म नाम रॉल विंसी के नाम से कार्य करते थे। राहुल के आलोचक उनके इस कदम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीनभावना मानते हैं जबकि, काँग्रेसी उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वो मुंबई में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक आउटसोर्सिंग कंपनी के चलाने के लिए भारत लौट आये।

राजनीतिक कैरियर

2003 में, राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आसन्न प्रविष्टि के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया की अटकलबाजी थी, जिसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की. वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में अपनी माँ के साथ दिखाई दिए . एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए एक सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए.

जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ीं जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जो उस समय उनकी माँ के नेतृत्व में था.उन्होंने एक निश्चित प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था, यह कहकर की "मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूँ. मैंने यह तय नहीं किया है की मैं राजनीति में कब प्रवेश करूँगा और वास्तव में, करूँगा भी कि नहीं."

मार्च 2004 में, मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश की घोषणा की, जिसमें वे अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा के लिए खड़े हुए, जो भारत की संसद का निचला सदन है. इससे पहले, उनके चाचा संजय ने, एक विमान दुर्घटना से पहले, इस कुर्सी का नेतृत्व किया.यह कुर्सी उनकी माँ के नेतृत्व में थी जब तक वह पड़ोसी कुर्सी राए बरेली में स्थानान्तरित नहीं हुई थी.उस समय राज्य की 80 /10 लोकसभा सीटों को जीतकर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल था. उस समय, इस कदम ने राजनीतिक टीकाकारों में आश्चर्य उत्पन्न किया, जिन्होंने उनकी बहन प्रियंका में अधिक करिश्माई और सफल होने की संभावना देखी.पार्टी के अधिकारियों के पास मीडिया के लिए CV तैयार नहीं था, उनका कदम इतना आश्चर्य जनक था.इसने अटकलें उत्पन्न की कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवार के एक युवा सदस्य की उपस्थिति भारत की युवा आबादी के बीच में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवित करेगी विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में, उन्होंने देश को जोड़ने वाले शख्सियत के रूप में स्वयं को पेश किया और भारत की "विभाजनकारी" राजनीति की निंदा की, यह कहकर कि वह जाति और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे. उनकी उम्मीदवारी को स्थानीयों ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस परिवार की उपस्थिति के साथ एक लंबा संबंध था. , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता]] वह एक विशाल बहुमत से जीते, 1,00,000 की एक मार्जिन के साथ परिवार का गढ़ बनाए रखा, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया. उनका अभियान उनकी छोटी बहन, प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा संचालित किया गया था.[तथ्य वांछित] 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया, और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थी की सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं.

जनवरी 2006 में, हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में, पार्टी के हजारों सदस्यों ने गांधी को पार्टी में एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन की मांग की.उन्होंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं आपकी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूँ.मैं आपको विश्वास दिलाता की मैं आपको निराश नहीं करूँगा", लेकिन धैर्य रखने को कहा और तुरंत एक उच्च स्तर भूमिका निभाने से मना कर दिया.

गांधी और उनकी बहन ने 2006 में राय बरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी माँ के अभियान को प्रबंधित किया, जो की आसानी से 400000 मतों से अधिक मार्जिन के साथ जीती थीं.

2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तर के कांग्रेस अभियान में वह एक प्रमुख व्यक्ति थे; कांग्रेस ने, हलाँकि, 8.53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें जीती.इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है, अपने ही अधिकार में उत्तर प्रदेश में 16 साल शासन करती हुई पहली पार्टी देखी.

राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी सचिवालय के एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था. उसी फेरबदल में, उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का निरिक्षण दिया गया था.

एक युवा नेता के रूप में खुद को साबित करने के उनके प्रयास में नवम्बर 2008 में उन्होंने नई दिल्ली में अपने 12, तुघ्लक लेन निवास में कम से कम 40 लोगों को सूक्षमता से चुनने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया, जो की भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) की सोच-टैंक बनेंगे, जबसे वह सितम्बर 2007 में महासचिव नियुक्त हुए हैं तबसे इस संगठन को परिणत करने के इच्छुक हैं.

2009 चुनाव

2009 के लोकसभा चुनावों में, उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों क अन्तर् से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा.इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया है. छह सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था. पार्टी वृत्त में वह RG के रूप में जाने जाते हैं.

निजी ज़िन्दगी

2004 में, स्पेन की एक वास्तुकार वरौनिका के साथ उनके संबंध होने की सूचना मिली थी. दोनों विश्वविद्यालय में मिले थे.

आलोचना

जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया की उन्होंने हार्वर्ड और कैंब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया.

राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को, अपने परिवार की "सफलताओं" में गिना.इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया. प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा की यह टिप्पणी "..बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था.

2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा की "यदि कोई गांधी-नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो, बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती".इसे पी.वी.नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या क्या गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे.गांधी के बयान ने BJP, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया, दोनों "हिन्दू विरोधी" और "मुस्लिम विरोधी" के रूप में उन्हें उपाधि देकर. स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू-गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की BJP के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई है, जिन्होंने पुछा की "क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा?"
2008 के आखिर में, राहुल गांधी के लिए एक स्पष्ट रोक से उनकी शक्ति का पता चला.गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोका गया, मुख्यमंत्री सुश्री मायावती की राजनीतिक चालबाजियों के परिणामस्वरूप. बाद में, विश्वविद्यालय के कुलपति वी.के.सूरी को राज्यपाल श्री टी.वी.राजेश्वर (जो कुलाधिपति भी थे) द्वारा बाहर किया गया, जो गांधी परिवार के समर्थक और श्री सूरी के नियोक्ता थे.54इस घटना को शिक्षा की राजनीति के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया और अजित निनान द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हास्यचित्र में लिखा गया: "वंश संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुल जी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है."

सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उनका दाखिला विवादास्पद था क्योंकि एक प्रतिस्पर्धात्मक पिस्तौल निशानेबाज़ के रूप में उनकी क्षमताओं के आधार पर भर्ती किया गया था, जो विवादित था. उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष के बाद 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था.

उनका बयान कि अपने कॉलेज सेंट स्टीफंस में उनके एक वर्ष के निवास के दौरान, कक्षा में सवाल पूछने वाले छात्रों को "छोटा समझा जाता था", इसने कॉलेज की तरफ से एक कठोर प्रतिक्रिया को जन्म दिया.उन्होंने कहा कि जब वह सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब सवाल पूछना हमारी कक्षा में अच्छा नहीं (होने की कथित) माना जाता था और ज्यादा सवाल पूछना नीचा माना जाता था.महाविद्यालय के शिक्षकों ने कहा की गांधी का बयान ज्यादा से ज्यादा "उनका व्यक्तिगत अनुभव" हो सकता है और सेंट स्टीफेंस में शैक्षिक वातावरण की सामान्यीकरण की वजह नहीं हो सकता है.

जनवरी 2009 में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड मिलीबैंड के साथ, उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, अमेठी के निकट एक गाँव में, उनकी "गरीबी पर्यटन यात्रा" के लिए गंभीर आलोचना की गई थी.इसके अतिरिक्त, इसे "सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल" के रूप में माना गया, मिलीबैंड द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान पर दी गयी सलाह और श्री मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निजी मुलाकातों में उनके द्वारा किये गये आचरण के कारण.

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण

2010-09-18T06:20:00.000+05:30

नये दौर के स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं बस्तर के ग्रामीण युवा

रायपुर, 18 सितम्बर 2010

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में लीड बैंक के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दिशा में आदिवासी बहुल बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के कोसा-सेंटर में स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बस्तर के ऐसे युवाओं को इस प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षित करने और वित्तीय सहूलियतें भी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। गौरतलब है कि नये दौर के व्यावसायिक क्षेत्रों की ओर बस्तर के युवाओं को जोड़े जाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने अभी कुछ माहों से ही युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें आगे बढ़ाने तथा वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का जो काम किया है, उसके नतीजतन बस्तर के तकरीबन पौने दो सौ युवाओं ने इसका लाभ उठा लिया है। वहीं लगभग 20 युवाओं ने नये जमाने के और नये दौर के व्यवसायों के अन्तर्गत इलेक्ट्रीकल, टी.व्ही, रेडियो, इलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर के व्यवसायों से स्वयं को जोड़कर एक सफल स्वरोजगारी के रूप में स्वयं को स्थापित भी कर लिया है।
उल्लेखनीय है कि जगदलपुर के कोसा सेंटर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिए बस्तर के युवाओं में न केवल दक्षता का विकास किया जा रहा है, बल्कि उनका कौशल उन्नयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अग्रणी शीर्ष बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समन्वयन में उन्हें वित्तीय ऋण सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। बस्तर में कौशल विकास मिशन के एक हिस्से के रूप में यह कार्य जिला पंचायत बस्तर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर के माध्यम से 6 बैचों में बस्तर के 152 चयनित और पात्र युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिसमें इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रोनिक्स के अन्तर्गत टी.व्ही.,रेडियो रिपेयरिंग और कम्प्यूटर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण शामिल है। प्रशिक्षण प्राप्त 17 से 20 युवा स्वयं का रोजगार संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में 6 सितम्बर 2010 से नये जमाने के व्यवसाय के अन्तर्गत मोबाईल-रिपेयरिंग में बस्तर के 23 चयनित और पात्र युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह मोबाईल-रिपेयरिंग का प्रशिक्षण 26 सितम्बर 2010 तक चलेगा। यहां जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है और आवास व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण देने के लिए राजधानी रायपुर अथवा अन्य स्थानों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान में चल रहे मोबाईल रिपेयरिंग प्रशिक्षण में रायपुर से बुलाये गये विशेषज्ञों के अलावा जगदलपुर के प्रोफेशनल मीडिया संस्था को प्रशिक्षण देने के लिए संबंद्ध किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा जिला पंचायत बस्तर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में गठित एक समिति द्वारा तैयार की जाती है। समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक होते हैं।

इंटरनेट से कोसों दूर गांव|

2010-09-17T18:09:00.001+05:30

भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का दखल कम होना स्वाभाविक है, लेकिन इस संबंध में हुए एक सर्वे से उभर कर आए आंकड़े कुछ अतिरिक्त चिंताओं की ओर इशारा करते हैं। गांवों में टीवी और फोन का फैलाव भी शहरों की तुलना में काफी कम है, लेकिन इंटरनेट के मामले में यह फासला बाकी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन माकेर्टिंग रिसर्च ब्यूरो ने सात राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि गांवों में रहने वाले 84 प्रतिशत लोगों को इंटरनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी 16 प्रतिशत लोग इससे परिचित हैं और उनमें से कुछ ने जब-तब इसका इस्तेमाल भी किया है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वालों में भी 85 प्रतिशत लोगों की गति सिर्फ ई-मेल भेजने और पाने तक ही सीमित है। गांवों में इंटरनेट के कारोबारी उपयोग के बारे में पूछने पर 13 प्रतिशत लोगों ने बताया कि इससे उन्हें खेती से जुड़ी कुछ नई तकनीकों का पता चला, जबकि 8 प्रतिशत लोगों का कहना था कि इससे उन्हें अच्छे बीजों के बारे में जानकारी मिली।

इंटरनेट तक पहुंच न होने की वजह के बारे में ज्यादातर लोगों की राय यह थी कि ऐसी किसी चीज की उन्हें कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। कुछ लोगों का कहना था कि इंटरनेट के लिए जरूरी कंप्यूटर खरीदने भर को पैसे उनके पास नहीं हैं। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर है तो केबल कनेक्शन का इंतजाम नहीं है, जबकि एक बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो इंटरनेट के बारे में इसलिए नहीं सोचते कि यह सब सोचने का फायदा क्या, जब इलाके में बिजली ही छठे-छमासे आती है। कुछ समय पहले चीन में इंटरनेट के विस्तार पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस टेक्नॉलजी ने किस तरह वहां नकदी खेती से जुड़े किसानों और छोटे कारोबारियों की किस्मत बदल कर रख दी है। लोग वहां अपने धंधे-पानी से जुड़ी सूचनाएं इंटरनेट से प्राप्त करते हैं- सस्ता कच्चा माल कहां से लाया जाए, तैयार माल कहां बेचकर ज्यादा मुनाफा पाया जाए। यह सब अपने यहां गांवों में तो क्या, शहरों में भी कम ही देखने को मिलता है।

बैंकिंग, शेयर बाजार, रेलवे टिकट और कुछ सार्वजनिक सेवाओं को छोड़ दें तो इंटरनेट का इस्तेमाल भारत में आज भी बुद्धिविलास तक ही सीमित है। नई टेक्नॉलजी में सिर्फ मोबाइल फोन ही एक ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल रिक्शा-ठेला चलाने वाले से लेकर प्लंबर- कारपेंटर तक अपने काम-धंधे में करते हैं, और जिससे अपनी आमदनी बढ़ाने में उन्हें मदद मिलती है। गांवों में भी करीब एक तिहाई आबादी मोबाइल या लैंडलाइन फोन तक अपनी पहुंच बना चुकी है। यह कहानी इंटरनेट के मामले में भी दोहराई जा सकती है, बशर्ते इससे मिल सकने वाली सूचना और ज्ञान को लोगों के धंधे-पानी का हिस्सा बनाया जा सके।

जातिगत जनगणना का विरोध क्यों?

2010-09-16T17:44:00.001+05:30

आखिरकार जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही अटकल और संशय पर फिलहाल विराम लग गया। जब से 2011 जनगणना की प्रक्रिया आरंभ हुई तभी से जातिगत जनगणना पर विवाद शुरू हो गया। समाज के एक हलके द्वारा इसको लेकर काफी चिल्ल-पौं मचाया गया। वैसे देखा जाए तो यहां के प्रभु वर्ग द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध बहुत विस्मय पैदा नहीं करता।

भारत का दलित, आदिवासी और पिछड़ा तबका संख्या के लिहाज से यहां की कुल जनसंख्या का लगभग अस्सी फीसदी है। लेकिन भारतीय समाज में इनकी हैसियत दयनीय है। वर्चस्व है बीस फीसदी सवर्ण समाज का। जाहिर है इस देश में ऐसा कुछ भी हो, जिसमें फायदा यहां की बहुसंख्यक आबादी का हो (जो कि शोषित-पीड़ित रही है) तो अल्पसंख्यक सवर्ण तबके के सीने में दर्द उठना जरूरी हो जाता है। वास्तव में जातिगत जनगणना से भारतीय समाज की असली तस्वीर सामने आएगी। किस जाति की संख्या कितनी है, उसके आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक विकास का स्तर क्या है आदि तमाम बातों का खुलासा होगा। जातिवादी मानसिकता से भरे इस देश में यह कौन सवर्ण चाहेगा और यही कारण है कि इसका इतना विरोध हो रहा है। इससे बीस फीसदी लोग, जो अस्सी प्रतिशत जनता के हिस्से की मलाई खाते आ रहे हैं, उनकी इस मुफ्तखोरी के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। जनगणना का परिणाम सामने आने के बाद संख्या में भारी जातियां अपनी हिस्सेदारी की मांग शुरू कर सकती हैं। यहां का द्विज समुदाय समझता है कि इसमें उसका नुकसान होगा, सो वह विरोध कर रहा है।

इस संदर्भ में बार-बार एक कुतर्क किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद और बढ़ेगा। सन् 1931 के बाद यहां जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो क्या जातिवाद खत्म हो गया? इस बार यदि जातिगत जनगणना न हो तो क्या इससे जातिवाद का अंत हो जाएगा? पहले यह समझना होगा कि यहां जातिवादी कौन है? वे लोग, जो वर्ण-व्यवस्था के कारण हजारों साल से तमाम सारे संसाधनों से वंचित रखे गए और पिछड़ेपन के शिकार रहे, जबकि इस देश के निर्माण में इस वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहा। अथवा वे लोग जातिवादी हैं जो संख्या में कम हैं तथा जो हमेशा से कामचोर व मुफ्तखोर रहे और जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था जैसी अमानवीय सामाजिक-संरचना बनाई। जाहिर है जिन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी जाति का दंश झेला, वे लोग जातिवादी कैसे हो सकते हैं? वे जाति के अस्तित्व को ही खत्म करना चाहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर खुद जातिवाद के शिकार रहे, इसलिए उन्होंने इसे खत्म करने का दर्शन दिया न कि बढ़ावा देने का। आरक्षण इसी दर्शन का एक औजार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत का सवर्ण समुदाय (जिसमें बुद्विजीवी और मीडिया भी शामिल हैं) आरक्षण को जातिवाद का हथियार समझता है। यह अकारण नहीं है कि जातिगत जनगणना को भी ‘जातिवाद का उत्प्रेरक‘ कहकर शोर मचाया जा रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण या जातिवाद तो यहां पहले से ही मजबूत है। अंतर केवल इतना है कि यह गोलबंदी सवर्णाें की है। अगर भारत का दलित, आदिवासी और पिछड़ा समुदाय जातिवादी हो जाए तो यहां से जातिवाद का खत्मा हो जाए। क्योंकि तब सवर्णों को इसका दंश झेलना पड़ेगा और वो शीघ्र इससे मुक्ति चाहेंगे। बात बिल्कुल साफ है कि एक वर्ग, जो जातिवाद और अपनी सामाजिक गोलबंदी की बदौलत मुफ्तखोरी में मजे करता आ रहा है, वहंी आरक्षण का भी विरोध करता है और जातिगत जनगणना का भी। यह वर्ग गहराई से इस पर सोचने के लिए तैयार ही नहीं है।

सच कहा जाए तो जाति आधारित जनगणना से भारत के सभी वर्गों, समुदायों और जातियों की शैक्षणिक और आथर््िाक स्थिति का सही आँकड़ा प्राप्त होगा। भारत की समस्त जातियों, वर्गों और समुदायों की वास्तविक संख्या और उनकी तरक्की का अध्ययन करना आज के समय की जरूरत है। भारत का वर्चस्वशाली तबका इससे बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल उसे इसका जवाब देना ही होगा। यह बात सबको समझनी चाहिए कि इस जनगणना से प्राप्त ऑँकड़ों के बाद ही वंचित और जरूरतमंद वर्ग की सही पहचान हो पाएगी और फिर उसी के आलोक में उस वर्ग की प्रगति के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास होंगे। इस तरह ऐसे समुुदायों को पिछड़ेपन से मुक्ति मिलेगी और वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे। यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। सच्चर कमिटी के बाद ही तो भारत में मुसलमानों की सही स्थिति का पता चला। आज मुस्लिम समुदाय में भी जो वर्ग विकसित हुआ है, वह सवर्ण मुसलमानों का है। बहुसंख्यक पसमांदा मुस्लिमों की हालत अभी भी खराब है। भारत में वर्षों तक गुलामी रही। उसका कारण भी यहां की सामाजिक असमानता ही है। बीस फीसदी वर्चस्ववादी वर्ग के कारण ही यह देश हजारों साल तक गुलाम बना रहा। अगर भारतीय समाज में भेदभाव और गैर बराबरी नहीं रही होती तो इस देश की यह दुर्गति नहीं होती। आज के समय में भारतीय लोकतंत्र तभी सुरक्षित और मजबूत होगा जब यहां का हर तबका समान रूप से आगे बढ़ेगा।

हमें सच का सामना करने से नहीं बचना चाहिए। सरकार या बुद्विजीवियों के मुँह छुपाने से सच दूर नहीं होगा, बना रहेगा। जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है, इसे ईमानदारी से स्वीकारना होगा। जातिगत जनगणना असलियत में जातिवाद समाप्त करने की दिशा में एक कदम होगा न कि जातिवाद बढ़ाने में। जब मोबाइल, इंटरनेट, कम्प्यूटर, शौचालय, शुद्व पेयजल, कच्चे-पक्के घर के धारकों की संख्या जैसी तमाम सूचनाएं इस जनगणना के तहत एकत्रित की जा रही हैं तो इन सबका जातिगत आकलन और भी उपयोगी और व्यावहारिक होगा। इससे यह पता चलेगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद किस वर्ग, जाति और समुदाय का जीवन स्तर कहाँ तक पहुंचा है। अतः खाली ‘गाल बजाने‘ और ‘काँव-काँव‘ करने से समस्या दूर नहीं होगी। जातिगत जनगणना आज के समय की मांग और जरूरत हैं, हम इससे मुँह नहीं मोड़ सकते।

यहां जनगणना से जुड़ी एक बड़ी खामी की ओर इशारा करना जरूरी है। यह गड़बड़ी काफी पहले से होती चली आ रही है। भारत की जनगणना में धर्म का भी एक कॉलम होता है। चूँकि यहां का आदिवासी समुदाय वर्ण-व्यवस्था और धर्म-व्यवस्था दोनों से बाहर रहा है। आदिवासियों (धर्मांतरित को छोड़ दे तो) का अपना कोई धर्म नहीं। लेकिन जनगणना में उनकी गिनती भी हिन्दू धर्मांवलंबी के रूप में होती रही है। यह तो सरासर अपराध है। आदिवासी कहीं से हिन्दू नहीं हो सकते क्योंकि आदिवासी समुदाय में जाति नहीं होती। जबकि जाति ही हिन्दू धर्म की आत्मा है। आदिवासी तबके के साथ भारतीय जनगणना का यह अन्याय भी अब बंद होना चाहिए।

खुशवंतसिंह का विचार "राहुल गाँधी अपने दिवंगत पिता राजीव गाँधी से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं।"

2010-09-16T10:38:00.001+05:30

जाने-माने लेखक खुशवंतसिंह का विचार है कि कांगेस महासचिव राहुल गाँधी अपने दिवंगत पिता राजीव गाँधी से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। उनका कहना है कि दरअसल राजीव गाँधी वास्तव में अच्छे नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे बॉय स्काउट थे जिनके पास बहुत सारे अच्छे विचार तो थे लेकिन ये विचार असाधारण हो, ऐसा नहीं था।

सिंह ने एक नेता के तौर पर राजीव गाँधी और राहुल गाँधी की तुलना अपनी पुस्तक ‘एबसोल्यूट खुशवंत:द लो डाउन ऑन लाइफ, डेथ एंड मोस्ट थिंग्स इन बिटवीन’ में की है। खुशवंत ने यह किताब स्तम्भकार हमरा कुरैशी के साथ मिलकर लिखी है।

उन्होंने लिखा है कि राहुल के पास दूरदर्शिता है जो कि काफी मायने रखती है। मैं उनसे प्रभावित हूँ, जिस तरह से वह खुद को संचालित करते हैं, उससे भी मैं प्रभावित हूँ। वह सही दृष्टिकोण रखते हैं।

खुशवंत ने लिखा है कि उनकी सोच सही है। वयोवृद्ध सिंह ने राहुल की इस बात को लेकर प्रशंसा की है कि उन्होंने मायावती और शिव सेना के गढ़ में दलितों के साथ बैठकर और खाना खाकर देश की शर्मनाक वास्तविकता को उजागर किया।

सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राहुल ने मायावती को उन्हीं के गढ़ में मात दी। ऐसा करना किसी बहादुरी से कम नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि वह किसी जाति वर्ग को नहीं मानते और न ही इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वह अमेठी में दलित के साथ ठहरे और उनके साथ भोजन किया। ऐसे में मैं नहीं समझता कि उनकी इसके लिए आलोचना होनी चाहिए।

सिंह ने मुंबई (फरवरी 2010) में राहुल द्वारा शिवसेना से निपटने के तरीके की प्रशंसा की। गैर मराठी लोगों पर हमला करने वालों को राहुल ने आड़े हाथ लिया और सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुंबई सभी देशवासियों की है। वह निर्भीक होकर शेर की मांद में गए और सड़कों के अलावा वहाँ की लोकल ट्रेन में यात्रा की।

उनकी मुंबई यात्रा में शिव सेना के गुंडे पूरी तरह नाकाम साबित हुए और शायद ही कोई मराठी शिव सेना द्वारा राहुल के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुआ हो। राहुल और उनके सलाहकारों का यह काफी सुनयोजित कदम था।

विदेश के विभिन्न विश्र्वविद्यालयों में पढ़ा रहे बड़ी संख्या में शिक्षक भारत लौट रहे हैं।

2010-09-13T11:57:00.001+05:30

देश के शीर्ष तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का रास्ता सहज हो गया है। पीएचडी करके विदेश के विभिन्न विश्र्वविद्यालयों में पढ़ा रहे बड़ी संख्या में शिक्षक भारत लौट रहे हैं। उनमें से कुछ ने विभिन्न संस्थानों में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। अकेले आईआईटी कानपुर से ही ऐसे लगभग तीन दर्जन शिक्षक जुड़े हैं।

नये खुले आईआईटी में तो पहले से ही शिक्षकों की कमी है उस पर पहले से चल रहे आईआईटी में सीटें बढ़ने से शिक्षकों की कमी और बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ दिनों पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की अगुवाई में आईआईटी निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे व दूसरे सदस्यों ने अमेरिका सहित दूसरे देशों का दौरा कर वहां पीएचडी कर रहे या पीएचडी करके पोस्ट डॉक्टरेट फैलोशिप (पीडीएफ) में पढ़ा रहे भारतीय मूल के मेधावियों से वार्ता की थी। इसका परिणाम अब दिखने लगा है। बीते कुछ माह में आईआईटी कानपुर में जिन 40 नये शिक्षकों की नियुक्ति हुई हैं उनमें 80 प्रतिशत विदेशों में पढ़ा रहे भारतीय मूल के हैं।

मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहीं डॉ. अनुभा अग्रवाल, एरीजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉ. सारंग इंगुले, सरडीयू यूनिवर्सिटी के शिवम त्रिपाठी और डॉ. मैती ने यहां ज्वाइन किया है। कुलसचिव संजीव एस, कशालकर के मुताबिक, कानपुर ही नहीं एनआईटी इलाहाबाद में 35 और एनआईटी वारांगल में भारतीय मूल के 27 शिक्षकों ने काम संभाल लिया है, जो अभी तक विदेशों में पढ़ा रहे थे। अगले माह तक कुछ और शिक्षक आएंगे। समझा जा रहा है कि केंद्र ने छठे वेतनमान में तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को जिस तरह की प्राथमिकता दी है उससे भी शिक्षकों में इन संस्थानों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विदेशों में यहां से अधिक वेतन पा रहे शिक्षकों की सोच में अग्रिम वेतनवृद्धि के फैसले से काफी परिवर्तन आया है। संस्थानों में उन्हें आवास की सुविधा के साथ कार्यभार ग्रहण करने के एक साल बाद सामान सहित आवागमन व्यय अलग से दिया जाता है। निदेशक एसजी धांडे कहते हैं कि जिस तरह के बदलाव दिख रहे हैं, उससे एक साल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पर शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी।

आईआईटी परिषद में विदेशी शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति हो गई तो संकट और भी कम हो जायेगा। एक समाधान यह भी शिक्षकों की कमी दूर करने को संस्थानों में वर्चुअल क्लास अथवा ई-लर्निंग क्लास चलाकर दूरस्थ शिक्षा को भी माध्यम बनाने की तैयारी है। इस प्रक्रिया में एक संस्थान में चल रही सजीव कक्षा को दूसरे संस्थान की कक्षा की स्क्त्रीन पर स्थानांतरित कर दिया जायेगा। उस कक्षा के छात्र भी सजीव अध्यापन कर रहे शिक्षक से सवाल जवाब कर सकेंगे।

जाति आधारित जनगणना

2010-09-10T11:47:00.002+05:30

केन्द्र सरकार ने आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया है। यह जनगणना अगले वर्ष 2011 में अलग से जून से सितम्बर के बीच सम्पन्न कराई जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा बाकी जातियों की गणना की जाएगी। पिछली बार 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी।

चिदम्बरम ने बताया कि सरकार ने जाति आधारित जनगणना अलग से कराने का फैसला इसलिए किया ताकि नियमित जनगणना में प्राप्त होने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता बनी रहे। चिदम्बरम ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय से सलाह करके जाति आधारित आंकडे एकत्र करने के लिए समुचित कानूनी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा यह जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों के दल बनाए जाएंगे जो जाति के आधार पर ब्योरे उपलब्ध कराएंगे।

आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना का निर्णय लिया गया है। इससे पहले 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। संसद में विपक्षी दलों ने 2010 की जनगणना में जाति आधारित ब्योरे भी एकत्र करने की मांग की थी जिस पर सरकार ने विचार करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिसमह गठित किया था। उसने सभी दलों से अलग-अलग राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की सिफारिश की है।

लद गये वामपंथ के दिन|

2010-09-06T17:59:00.000+05:30

राहुल गांधी का कहना है कि माकपा ने अपने शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल को आर्थिक और सामाजिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया है. एक बंगाल है जो चमक रहा है जबकि दूसरा बंगाल गरीबी के बोझ तले दब गया है. उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को अप्रासंगिक भी करार दिया है.

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने माकपा पर गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के केंद्रीय फंड के करोड़ों रुपये हड़पने का सोमवार को आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कोलकाता में युवक कांग्रेस की रैली में कहा कि संप्रग सरकार सरकार नरेगा समेत विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य को करोड़ों रुपये भेज रही है, लेकिन यह धनराशि माकपा के खजाने में पहुंच रही है। यह पिछले 33 वर्षो से हो रहा है।

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि माकपा के शासनकाल में दो तरह के बंगाल है। एक माकपा के लिए है, जो चमक रहा है और दूसरा आपका यानी गरीबों का बंगाल है। माकपा को लताड़ लगाने पर केंद्रित राहुल के भाषण को भीड़ ने काफी सराहा। कोलकाता में अपनी अबतक की पहली जनसभा में कंाग्रेस महासचिव ने कहा कि राज्य के 45 प्रतिशत लोगों के पास राशनकार्ड नहीं हैं। चीन की अपनी पिछली यात्रा का जिक्र करते राहुल गांधी ने कहा कि चीन में भी कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल की माकपा के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों की 70-80 साल पुरानी विचारधारा, जो शेष दुनिया में अप्रांसगिक हो गई है, अब भी यहां बनी हुई है और यह माकपा के लिए बनी हुई है, लेकिन यह आपके लिए नहीं है। उन्होंने सोवियत रूस में साम्यवाद की समाप्ति की चर्चा करते हुए कहा कि माकपा भी यह अहसास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में वे दिन आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जब वह उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से खड़ा करना चाह रहे थे तब लोगों ने उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश मत जाइए। क्योंकि कांग्रेस का वहां पुनरूद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नई जान आ गई है।

Youth congress members list. :AIYCC

2009-11-20T19:21:00.001+05:30

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Rajeev Satav

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