क्या अपने राज्य की फैक्ट्रियों या कंपनियों में 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व करना नई बात है ?

मध्य प्रदेश के नए सीएम कमलनाथ अपने राज्य की फैक्ट्रियों या कंपनियों में 70 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। यह स्कीम उन कंपनियों पर लागू होगी जो टैक्स में छूट चाहती हैं या राज्य से सस्ती दर पर जमीन और बिजली लेती हैं। स्थानीय लोगों को नौकरियों में भारी कोटा देने का यह फैसला नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों की इंडिया लेबर ऐंड इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहले से ही कई राज्य हैं, जिन्होंने लोकल लोगों के लिए 70 फीसदी से ज्यादा नौकरियां रिजर्व कर रखी हैं। महाराष्ट्र ने साल 1968 में ही बड़ी इंडस्ट्रीज में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दी थीं। इसके बाद हिमाचल, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना ने भी ऐसा नियम लागू कर दिया। साथ ही कई राज्य ऐसा ही योजना लागू करने की कतार में हैं। इन राज्यों में पार्टियां बाहरी लोगों से नौकरी छीनने का वादा करके स्थानीय लोगों का समर्थन पाने में जुटी हुई हैं।
1968 में महाराष्ट्र ने अपने लोगों को 80% नौकरी दीं, बाकी राज्य भी ऐसा करने लगे
(कुछ वर्षों की इंडिया लेबर ऐंड इंप्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक